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बाबरी विध्वंस मामला : आडवाणी-उमा के खिलाफ सुनवाई गुरुवार को होगी

बाबरी विध्वंस मामला : आडवाणी-उमा के खिलाफ सुनवाई गुरुवार को होगी

बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 नेताओं पर से आपराधिक साजिश मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।
भाजपा की जीत से झूमा शेयर बाजार, निफ्टी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

भाजपा की जीत से झूमा शेयर बाजार, निफ्टी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत से शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में पचास शेयरों पर आधारित निफ्टी 9,122.75 अंक की नई ऊंचाई पर, जबकि तीस शेयरों पर आधारित बीएसई 29,561.93 अंक पर पहुंच गया है।
जेठमलानी का जेटली पर दोबारा तंज, जो अपना चुनाव भी हार गया हो उसकी क्या इज्जत?

जेठमलानी का जेटली पर दोबारा तंज, जो अपना चुनाव भी हार गया हो उसकी क्या इज्जत?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ वित्तमंत्री अरूण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मामले की दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने लगातार दूसरे दिन जेटली से जिरह की।
'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।
मप्र में आईएसआई की जासूसी, पांच राज्यों में था बलराम का नेटवर्क

मप्र में आईएसआई की जासूसी, पांच राज्यों में था बलराम का नेटवर्क

पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का मददगार बलराम मप्र सहित पांच रायों में समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का बड़ा जासूसी नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश भी शामिल हैं। इस जानकारी के बाद मप्र एटीएस ने जांच में इन रायों की एजेंसियों को भी शामिल किया है।
दिल्ली पुलिस में हैं जरूरत से अधिक लोग : उच्च न्यायालय

दिल्ली पुलिस में हैं जरूरत से अधिक लोग : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।
कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।
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