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अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और अहमद पटेल ने सोमवार को गृहमंत्री से मुलाकात की। उन्‍होंने सरकार से धमकी पर जांच करते हुए राहुल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

ओबीसी, दलित, आदिवासी के साथ पटेल भी खुश नहीं एनआरआई कोटे से

हार्दिक पटेल व अल्पेश ठाकोर के बीच भाजपा साध रही अपना निशाना

प्रसिद्ध कॉमेडी वृत्तचित्र मीट द पटेल्स के निर्देशक-अभिनेता भारतीय मूल के रवि पटेल का कहना है कि वह किसी भी बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करना चाहते हैं। यहां तक की ऐसी भूमिका भी जिसमें पेड़ों के इर्द-गिर्द नाचना हो!

हरियाणा में गुरुवार को एक बार फिर सतर्कता बढ़ी दी गई क्योंकि जाटों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके आरक्षण के मुद्दे को हल नहीं किया गया तो वे फिर आंदोलन की राह पकडेंगे। जाटों ने सरकार को इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो समय सीमा आज रात समाप्त हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद प्रशासन को दी है कि इस बार जाट आंदोलन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचे। संवेदनशील जिलों में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बल सतर्क हैं तथा वे विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के क्रम में केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी। वहीं लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा ‌कि आंदोलन के दौरान लगभग 2,314 ट्रेनें रद्द हुईं और टिकट रद्द होने तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रेलवे को 55.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कराने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति का प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधयेक अब तक संसद में पारित नहीं हो सका है और इसे पारित कराना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है क्योंकि इस विषय पर उनकी प्रतिबद्धता इसे अमलीजामा पहनाकर ही पूरी की जा सकती है।

जाट आंदोलन का फायदा उठाते हुए घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा उंचा किराया वसूलने का सिलसिला जारी है। कुछ विमानन कंपनियां अमृतसर-मुंबई मार्ग पर 300 प्रतिशत अधिक यानी 23,000 रुपये तक किराया ले रही हैं। वहीं सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह विमानन कंपनियों से टिकट के किराये कम करने का सिर्फ आग्रह कर सकती है। मौजूदा जाट आंदोलन के दौरान कई विमानन कंपनियों ने अपने किरायों में असामान्य बढ़ोतरी की है।

हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की दलील पर हालांकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन साथ ही ‌दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आदेश जारी करें और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते रहें।