पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई गिरावट, सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी
केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की कटौती कर दी है। इस...
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जेटली बोले, ‘विकास की मांग करने वालों को कीमत चुकानी होगी’
बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर हमलों का सामना कर रहे वित्तमंत्री अरूण जेटली ने पलटवार किया है। वित्त...
जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आम जरूरत और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की बढ़ोतरी के मामले में...
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मंत्री का ज्ञान, 'कार, बाइक रखने वाले भूखे नहीं मर रहे हैं'
एक तो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं ऊपर से मोदी सरकार के मंत्री अपने बयानों से आग लगा रहे हैं। पहले से...
पेट्रोल की कीमत तीन साल में सबसे ज्यादा, दिल्ली में 70.30 रुपए पहुंची कीमत
इस साल 16 जून से रोज तय किए जा रहे हैं पेट्रोल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि रोज दाम तय करने की व्यवस्था जारी रहेगी।
जेब को झटकाः सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7.23 रु महंगा, नॉन सब्सिडाइज्ड LPG के दाम 73.5 रुपये बढ़े
तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
जुलाई में थोक महंगाई दर 1.88 फीसदी बढ़ी, खाने-पीने की चीजों के बढ़े दाम
सब्जियों और चीनी के साथ खाद्य पदार्थों में दूध, अंडा, मांस, मछली तथा अन्य उत्पादों में धातुओं के दाम बढ़ने से जुलाई में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 1.88 प्रतिशत पर पहुँच गयी।
LPG पर सब्सिडी होगी बंद, हर महीने 4 रुपये बढ़ेंगे रसोई गैस के दाम
केन्द्र सरकार के नए फैसले से आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने को कहा है।
संसद में गूंजा एलपीजी का मुद्दा, सरकार की सफाई- पूरी तरह खत्म नहीं होगी सब्सिडी
मंगलवार को संसद में विपक्षी दलों ने रसोईगैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करने और हर माह इसकी कीमतों में इजाफा करने के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरा।
जीएसटी: बचे हुए माल की कीमतों पर सरकार ने दूर किया भ्रम, जानिए अहम बातें
पुराने माल पर अब पहले के एमआरपी के साथ जीएसटी के बाद कीमत में हुए बदलाव की अलग से जानकारी 30 सितंबर तक स्टिकर के जरिए देनी होगी।
