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गोवा में भाजपा की सरकार, शाह को आरएसएस प्रमुख ने दिखाए काले झंडे

गोवा में भाजपा की सरकार, शाह को आरएसएस प्रमुख ने दिखाए काले झंडे

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह को गोवा में आरएसएस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह राज्य में 2017 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अभियान की औपचारिक शुरूआत करने पहुंचे थे। उनके आगमन पर राज्य के आरएसएस प्रमुख और भारतीय भाषा सुरक्षा समिति (बीबीएसएम) के अध्यक्ष सुभाष वेलिंगकर भाजपा के विरोध में नजर आए। वह भाजपा की नीतियों को लेकर पार्टी से खफा चल रहे हैं। वेलिंगकर के साथ बीबीएसएम के लगभग 200 सदस्यों ने भाजपा विरोधी नारे लगाए और अमित शाह के दल को काले झंडे दिखाए।
भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह करेंगे सभी राज्यों के कोर ग्रुप के साथ मंथन

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह करेंगे सभी राज्यों के कोर ग्रुप के साथ मंथन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभी राज्यों की पार्टी इकाइयों के साथ सामंजस्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के उलटे-सीधे बयानों और पार्टी की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पार्टी की काफी फजीहत हुई है। ऐसे में शाह 23 अगस्त को दिल्ली में सभी राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मंथन करेंगे।
शाम की पाली में कानून की पढ़ाई कराने वाले काॅलेज बंद करे डीयू: बार काउंसिल

शाम की पाली में कानून की पढ़ाई कराने वाले काॅलेज बंद करे डीयू: बार काउंसिल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।
भाजपा सांसद आर.के. सिंह बोले, मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह गलत

भाजपा सांसद आर.के. सिंह बोले, मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह गलत

भाजपा सांसद आर.के. सिंह ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर सवाला उठाया और कहा कि राज्य के लिए सरकार की नीति पूरी तरह गलत है और राज्य की स्थिति से कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिए।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रविवार को एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला। स्वामी ने राजन पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर की आलोचनाओं को खारिज कर दिया था।
पीएम की सिफारिश के बाद भी बढ़ई को नहीं मिला बैंक से लोन

पीएम की सिफारिश के बाद भी बढ़ई को नहीं मिला बैंक से लोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।
भाजपा के मध्‍य प्रदेश में 2 बच्‍चों के नियम पर 3 चपरासी बर्खास्‍त

भाजपा के मध्‍य प्रदेश में 2 बच्‍चों के नियम पर 3 चपरासी बर्खास्‍त

मध्य प्रदेश के 3 सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने खनिज खोज नीति को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने खनिज खोज नीति को दी मंजूरी

राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इससे 100 संभावित खनिज ब्लाक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ है और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी।
अमेरिका में दाढ़ी छोटी ना करने पर निलंबित मुस्लिम अधिकारी ने पुलिस पर ठोका मुकदमा

अमेरिका में दाढ़ी छोटी ना करने पर निलंबित मुस्लिम अधिकारी ने पुलिस पर ठोका मुकदमा

न्यूयॉर्क में एक मु्स्लिम पुलिस अफसर को धार्मिक तौर पर रखी गई दाढ़ी छोटी न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अफसर मसूद सैय्यद को उनके सीनियर ने दाढ़ी छोटी करने को कहा था। सैय्यद ने बात नहीं मानी तो उन्‍हें निलंबित कर दिया गया। अब सैय्यद ने केंद्रीय अदालत में पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ नो बियर्ड पॉलिसी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर एक मिली मीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है।
नए एफडीआई नियमों के लिए उड़ान परिचालक परमिट नीति में संशोधन होगा

नए एफडीआई नियमों के लिए उड़ान परिचालक परमिट नीति में संशोधन होगा

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।
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