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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को बिहार के नालंदा में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुली अभिव्यक्ति का केंद्र होना चाहिए और वहां वाद-विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

‘पाकिस्तान नरक नहीं है’ और ‘वहां के लोग भी हमारी ही तरह हैं’ जैसी टिप्पणी करने पर अभिनेत्री से नेता बनी राम्या विवादों में फंस गई हैं। कर्नाटक की एक अदालत में अर्जी देकर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि राम्या की टिप्पणी से भारतीय देशभक्तों का अपमान हुआ है। हालांकि राम्या ने कहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है इसलिए वह कतई माफी नहीं मांगेगीं।

महंगाई से अभी कोई राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है। मानसून उम्मीद के मुताबिक बेहतर रहा है लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों ने महंगाई में कमी नहीं होने का आकलन लगाया है।

भाई-बहन के प्रेम का पर्व रक्षा बंधन आज पूरे धूमधाम से मना। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं को बच्चों ने राखी बांधी।

पाकिस्तानी सांसदों की अधिकार प्राप्त समिति ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में आम जनता पर हो रहे अत्याचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों की पुष्टि की है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के दौरे के बाद समिति के प्रमुख ताज हैदर ने कहा कि हालात उससे भी बदतर हैं, जितना हमने सुना था। समिति के दौरे के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगिट-बाल्टिस्तान के 23 धार्मिक और राजनीतिक दलों का संगठन है। जाहिर है अपने ही सांसदों की समिति ने गिलगिट-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के मंसूबों को सार्वजनिक कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शब्द बाणों की लड़ाई शुरू हो गई है। बाण भी ऐसे-वैसे नहीं सांप्रदायिकता के जहर बुझे। मेरठ के सरधना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने ऐसा ही भड़काऊ भाषण देकर माहौल गर्म कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं होने को लेकर प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा निराशा जताए जाने पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को शीर्ष न्यायाधीश की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।

देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगता है तकरार अभी भी चल रही है। इसकी झलक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने पीएम के भाषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर निराशा जताई। जस्टिस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।