उत्तर प्रदेश में चल सकता है शीला दीक्षित का नाम
प्रदेश में होने वाले चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व कर सकता है आज अहम घोषणा, प्रचार और समन्वय की जिम्मा मलेगा मंझे हुए नेताओं को
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राहुल उत्तर प्रदेश के साथ वन कानून के लिए छेड़ेंगे अभियान
कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य चुनावों की रणनीति के साथ-साथ वन अधिकार कानून के हो रहे उल्लंघन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने जा रहे हैं
न भरोसेमंद चेहरा और न जातीय समीकरण, कैसे लगेगी यूपी में कांंग्रेस की नैय्या पार
कांग्रेस आलाकमान ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं लेकिन उनमें से कोई अब तक कारगर नहीं हुआ है। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पकड़ा है।
प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर नोटिस
चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक चलाने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। 2014 में एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक कंपनी के प्रमुख प्रशांत किशोर थे।
जरूरत पड़ी तो मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं केजरीवाल: भूषण
जाने-माने वकील और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह बेइमान होने का आरोप लगाया और कहा कि आप प्रमुख अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं।
प्रशांत किशोर के रवैये को लेकर नाराजगी बढ़ी
पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को शांत करने की रणनीति पर काम शुरू
प्रशांत किशोर को कांग्रेस में मिला दलित पाठ
पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव मैनेजमेंट गुरु प्रशांत किशोर को जाति के सवाल पर संवेदनशील रहने की मिल रही नसीहतें
राहुल के इशारे पर क्या उ.प्र में प्रशांत किशोर के हाथ होगी कमान ?
उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस को जीताने की रणनीति के लिए अब प्रशांत किशोर को साथ लेने लिए चल रही अहम बैठक
भाजपा में शामिल हुए नेताजी के पड़पोते चंद्र कुमार बोस
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र कुमार बोस आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में वह भाजपा में शामिल हुए।
बंगाल चुनाव से पहले नहीं, अभी सार्वजनिक हों नेताजी से जुड़ी फाइलें: कांग्रेस
कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी का दिन तय किए जाने की आलोचना करते हुए सरकार से मांग की है कि फाइलों को तत्काल सार्वजनिक किया जाए।
