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राजस्‍थान सरकार ने गुज्जरों तथा विशेष पिछड़े वर्ग (एसबीसी) को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी जिससे संबंधित विधेयक पिछले महीने विधानसभा में पारित किया गया था।

जजों की नियुक्ति के लिए बहाल की फिर से कोलीजियम व्यवस्था, सरकारी दखल को किया नामंजूर

राजस्थान सरकार ने कल प्रदेश में मावा एवं मावे से निर्मित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर लगाई गई रोक आज हटा दी। सरकार ने मावा और मावे से बनी मिठाईयों पर रोक लगाने के आदेश आनन-फानन में जारी करने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

हार्दिक पटेल के अपहरण के दावे को चुनौती देते हुए गुजरात सरकार ने आज उच्च न्यायालय से कहा कि जब पिछले महीने वह कथित तौर पर लापता हो गए थे तब पटेल आंदोलन के नेता के नजदीकी लोग उनसे लगातार संपर्क में थे।

दिल्ली में प्याज खरीद घोटाले पर सफाई देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अखबारों तथा ‌टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन देने में 23 लाख 65 हजार करोड़ रुपये बहा दिए। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि इसने 18 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर दिल्ली में 40 रुपये में बिकवाए।

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में आज इन आरोपों को खारिज किया कि बर्खास्त विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों पर नरम रुख अपनाने को कहा गया था। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा, मुख्य आरोप यह है कि अभियोजक से नरम रुख अपनाने को कहा गया था। मैंने खुद दस्तावेजों को देखा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने के बाद गुजरात सरकार ने कानून व्यवस्था से निबटने और किसी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए समूचे गुजरात में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर आज रोक लगा दी।

मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले का खुलासा करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. आनंद राय और उनकी हमपेशा पत्नी के विवादास्पद तबादले के मामले में प्रदेश सरकार ने आज यू टर्न लेते हुए इस दंपति के स्थानांतरण आदेश वापस ले लिए।

झाबुआ के पेटलवाद में डिटोनेटर का अवैध कारोबार सौ के करीब जिंदगियां लील गया। सिलसिला थमा नहीं है। झाबुआ कांड से भी अगर सरकार नहीं जागती है तो राजस्थान के अरावली क्षेत्र में झाबुआ कांड होते देर नहीं लगेगी। एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है यह इलाका। खनन का विरोध करने वाले गांववासी हजारों दफा शिकायत कर चुके हैं। डिटोनेटर के कई ट्रक पकड़वा चुके हैं। यहां तक कि इस इलाके में जाने पर डिटोनेटर की पेटियां खुले में यहां-वहां पड़ी मिल जाती हैं लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन बिल्कुल मूक हैं। गांववासियों की कोई सुनवाई नहीं।

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चितौड़गढ की बंद खानों को पुनः शुरू करने की एवज में कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्थान के खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी और खान विभाग में अतिरिक्त निदेशक, अधीक्षण अभियंता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।