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राजस्थान विधान सभा में बुधवार को हुए अभूतपूर्व हंगामे के बाद अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के बारह सदस्यों समेत चौदह विधायकों को एक साल के लिए विधान सभा की सदस्यता से निलम्बित कर दिया।

देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरी छात्रों पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के मेवाड़ में फिर एक कश्मीरी छात्र के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जबकि कुछ ही दिन पहले केन्द्रीय गृहमंत्री ने इन मामलों पर सख्त रूख अपनाया था।

वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मोदी सरकार ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला लेते हुए लाल बत्ती पर रोक लगा दी है।

राजस्थान के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम फिर विवादों के घेरे में है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

गौरक्षा के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी और अलवर में गौवंश ले जाते व्यक्‍त‍ि की हत्‍या के आरोपों के बीच राजस्‍थान से एक और खबर आई है। गौसेवा हेतु धन जुटाने के लि‍ए राजस्‍थान सरकार ने 10 प्रतिशत सेस लगा द‍िया है। एक अप्रैल से यह सेस गैर-न्यायिक स्‍टाम्‍प पर सरचार्ज के तौर पर वसूला जाएगा।

राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत का शिकार पहलू खान दरअसल गौतस्‍कर नहीं था।

राजस्‍थान के होम मिनिस्‍टर गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि अलवर में कथित गौ तस्‍कर की मौत पिटाई से हुई है। पुलिस ने गौ तस्‍करी के खिलाफ तथा मौत पर दोषी लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। कटारिया ने कहा कि गौ तस्‍करी पर प्रतिबंध है। इस पर कानून बना है। जब लोगों को पता है तो वह इस तरह का कार्य क्‍यों करते हैं। पूरे मामले में गलती दोनों तरफ से हुई है।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

मानव तस्करी मामलों में गत वर्ष पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम सामने आया है। करीब 61 फीसदी मानव तस्करी के मामले इन दोनों राज्यों से हैं।