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उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा समेत सात राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्यसभा की खाली 57 सीटों में से 30 का फैसला निर्विरोध हो चुका है। बाकी 27 सीटों के लिए मतदान की नौबत है। उत्तर प्रदेश में क्रास वोटिंग, मध्य प्रदेश में बसपा द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा और राजस्थान में उद्योगपति कमल मुरारका के मैदान में उतरने के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनावों के मतदान के दिन शनिवार को यहां पूर्व के एक आपराधिक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरालिंडा को तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि यह चुनावी रणनीति का एक हिस्‍सा है। राज्‍यसभा के चुनाव में विधानसभा में जाकर वोट डालना अनिवार्य है। लिहाजा चमरालिंडा के गिरफ्तार होने के बाद झामुमो का एक वोट कम हो जाएगा। इस गिरफ्तारी से विपक्ष झामुमो को नुकसान होने की आशंका है।

नए-पुराने चेहरों को कांग्रेस ने उतारा राज्यसभा में, भाजपा को तीखा जवाब देने के लिए भरोसा जताया पुराने परखे नेताओं पर

रेल यात्री अब सिर्फ 139 पर डायल कर अपना आरक्षित टिकट रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको ‌139 डायल कर टिकट का पीएनआर नंबर और ट्रेन नंबर जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी।

दलितों के सम्मान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दोहरे रवैये पर बसपा प्रमुख बरसी, राज्यसभा की कार्यवाई बाधित

रेलवे ने रविवार से एक नई योजना ‘विकल्प’ शुरू करने की घोषणा की है जिसके तहत प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को अगली ही वैकल्पिक ट्रेन में आरक्षण की सुविधा मिल जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है।

बिहार में आपसी फूट और भितरघात का चुनाव समर में बोलबाला, जातीय-सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर टिकी निगाहें

अगर आपको खुद को अपने पचासवें जन्मदिन पर कोई तोहफा देना होगा तो क्या देंगे। कोई गाड़ी, घर या कोई विदेश यात्रा। लेकिन यदि आप मिलिंद सोमण की तरह कुछ करना चाहें तो आपको कुछ अलग करना होगा।

मुंबई की लाइफ लाइन लोकल में सफर करना कितना मुश्किलों भरा रहता है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सैकड़ों लटके हुए यात्रियों को देख कर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ट्रेन से सफर करने से पहले टिकट खरीदने के लिए भी कम ‘सफर’ नहीं करना पड़ता।

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।