अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक जिम्मेदारियों को उठाने और भारत एवं अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए भारत के भीतर मोदी की प्रगति बेहद जरूरी है।
राजस्थान में पिछले आठ दिनों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन राज्य सरकार और आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच गुरूवार रात हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राज्य में अब हालात सामान्य हो जाने के आसार नजर आ रहे है।
आरक्षण के मुद्दे को लेकर गुर्जरों और राजस्थान सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी विफल रही। खबर लिखे जाने तक अभी तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। गुर्जरों की ओर से आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि सरकार के पास उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। गौरतलब है कि मंगलवार को गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कुछ अस्वस्थ हो गए थे।
संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के दौरान पिछले साल मारे गए सेना, पुलिस और असैन्य नागरिकों से जुड़े 126 लोगों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित करेंगे।
टेंटी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला फल है, इसके पेड़ को करील कहा जाता है। इसको राजस्थान में कैर के नाम से जानते है। यह अचार बहुत पसन्द किया जाता है। आपको भी यह अचार बहुत पसन्द आयेगा।
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार के एक साल के लेखे-जोखे के साथ शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। वैसे लोगों को उम्मीद थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर सामने आएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। जेटली ने पहले सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।
राजस्थान में गुर्जर फिर आंदोलन पर हैं। वे गुरुवार से मुंबई -दिल्ली रेल मार्ग को बाधित किए बैठे है। गुर्जर अपनी बिरादरी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का स्वरूप न्यायपूर्ण बंनाने की मांग भी उठा रहे हैं। कुछ और छोटी जातियों के समूह भी ओ. बी. सी. आरक्षण में एक प्रभावशाली जाति की ज्यादा हिस्सेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने गुर्जरों को बातचीत का न्योता दिया है। मगर गुर्जर अब कोई ठोस प्रस्ताव चाहते हैं।
हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।