दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के नए आवेदन पर दिल्ली सीएम से जवाब मांगा है।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। ये छूट 15 जून के बाद से लागू हो जाएंगी।