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पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 500 और 1000 रूपए के पुराने नोट बंद करने के फैसले पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि बैंकों की ओर सेे नागरिकों को नगद बांटना इस बात का सबूत है कि अच्छे दिन आ गए हैं। कई ट्वीट करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने नोटबंदी योजना को लागू करने के तौर-तरीके को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करोड़ों कामकाजी लोग कतार में खड़े हैं। उत्पादकता जिंदाबाद।

अवैध धन का सफाया करने में लोगों से सहयोग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनात्मक अपील के बावजूद, शिवसेना ने सोमवार को विमुद्रीकरण को नारकीय और अव्यवस्थित करार देते हुये कहा कि इसकी वजह से देश में वित्तीय अराजकता का माहौल है।

भ्रष्टाचार पर काम करने वाली संस्था टांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया में भारतीय शाखा के प्रमुख रमानाथ झा ने कहा कि दरअसल भारत में अभी भी नकदी से ही लेन-देन करने की मानसिकता है। अभी यहां के लोग प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल के अभ्यस्त नहीं हैं। बैकिंग प्रणाली से जोड़ने और बैकिंग जागरूकता के बगैर अचानक किये गये इस निर्णय से परेशान करने वाले परिणाम तो सामने आने ही हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन पर कोई कार्रवाई न करने वाले राजनीतिज्ञ अब स्तंभकार बन गए हैं। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल पर आरोप लगाया कि उसने भ्रष्टाचार को कभी नापसंद नहीं किया।

मोदी सरकार ने वर्तमान के एक हजार रुपए के नोट को अवैध कर कालाधन को खतम करनेे की कोशिश की है। इसकी सराहना की जा रही है। इसी बीच सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी है कि बैन हुए एक हज़ार के नोट वापसी कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में एक हज़ार के नए नोट नए फीचर और डिजाइन के साथ वापसी कर सकते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की कर माफी नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।

कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने 500 रूपए और 1000 रूपए के नोटों को अमान्य घोषित किए जाने को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर 2000 रूपए का एक नया नोट लाने से काले धन की जमाखोरी कैसे मुश्किल हो जाएगी?

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अर्थव्यवस्था को और खोलने पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिए सुधारों की रफ्तार तेज करेगी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक वृद्धि दर के मोर्चे पर काफी हद तक बेसब्री है।

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।