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केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नरेन्द्र दाभोलकर हत्याकांड के कुछ आरोपियों का बचाव कर रहे वकील को...

राजस्थान की एक अदालत द्वारा नाबालिग से बलात्कार एक मामले में आसाराम को दोषी ठहराए जाने का गुरुवार को...

सीपीआई :एम: के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय राष्‍ट्रवाद के साथ है, हिन्दू राष्‍ट्रवाद के साथ नहीं। एेसा कहकर येचुरी ने राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जबरन तरीके से हिन्दुव लागू करने के उसके एजेंडे पर परोक्ष हमला किया है।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

सिर पर मैला ढोने वालों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और मैगसायसाय पुरस्कार विजेता बेजवाडा विल्सन ने रविवार को कहा कि इस जाति आधारित समस्या को दूर करने में सरकार के स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की बहुत कमी है तथा उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस काम में लगे लोगों को इससे छुुटकारा दिलाने और उनका पुनर्वास करने की समयसीमा की घोषणा करना चाहिए।

केंद्र में सत्ताशीन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं के बीच तनाव और कड़वाहट की खबरें मीडिया में आए दिन सुर्खियां बनती रहती हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसे मौके दिख जाते हैं, जब राजनीतिक नेता निजी संबंधों को अहमियत देने की परंपरा निभाते नजर आते हैं। हाल में दिल्ली में कुछ ऐसे राजनीतिक आयोजन हुए, जिनमें कट्टर विरोधी एक-दूसरे से हंसते-बोलते दिखे। शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, जो दो दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर आए और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से बाहें खोलकर मिले-बतियाए।

गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में सनातन संस्था के एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद इस संगठन के जांच के घेरे में आने के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आज कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस नीत सरकार ने 2011 में ही केंद्र की तत्कालीन संप्रग सरकार से इस दक्षिणपंथी संगठन पर पाबंदी की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस पर कार्रवाई नहीं की।