असम में इंटरनेट बहाल, सीएम सोनोवाल बोले- नागरिकता कानून से असम की पहचान को कोई खतरा नहीं
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी...
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CM सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ पोस्ट लिखने के आरोप में बीजेपी के दो सोशल मीडिया वर्कर गिरफ्तार
निजी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक टिप्पणी करने और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का...
असम के कोकराझार मेंं आतंकी हमला, 14 की मौत
असम में बोडोलैंड के केंद्र कोकराझार में शुक्रवार को आतंकवादी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। काले कपड़ेे पहने हमलावरों ने बाजार में जमकर फायरिंग और गोलाबारी की। हमले में 20 लोग घायल हुए हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।
असम में भाजपा के नवनियुक्त मंत्री पर गंभीर अपराध का मामला
असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।
असम: सोनोवाल ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, जुटा बीजेपी का कुनबा
असम के गुवाहाटी के खानपारा मैदान में सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रगान से शुरू हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं।
रियो ओलंपिक के लिए अब तक का सबसे बड़ा दल भेजेगा भारत
सरकार ने आज बताया कि रियो ओलंपिक के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जाएगा जिसके वास्ते अब तक 90 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने की पात्रता हासिल कर चुके हैं। रियो ओलंपिक पांच अगस्त से शुरू होने वाला है।
भाजपा ने असम की कमान खेलमंत्री सोनोवाल को सौंपी
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल असम विधानसभा के मद्देनजर अपनी रणनीति बदल ली है। सूत्रों के अनुसार, असम प्रदेश अध्यक्ष की कमान सिद्धार्थ भट्टाचार्य की जगह अब केंद्रीय खेलमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को सौंपी है।
सार्वजनिक संस्था है बीसीसीआई: खेल मंत्री
खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार कहा कि देश के अन्य किसी खेल महासंघ की तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को भी अपने कामकाज में जवाबदेह और पारदर्शी बनने की जरूरत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार वह सार्वजनिक संस्था है।
