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भारत अब विकासशील देश नहीं रहा, श्रीलंका और पाक की बराबरी पर आया

विश्व बैंक ने अपनी विशिष्ट रिपोर्ट में भारत के लिए ‘विकासशील देश’ शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया है और इसे ‘निम्न-मध्य-आय’ अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा है। पाकिस्तान और श्रीलंका भी निम्न-मध्य-आय अर्थव्यवस्था वाले देश हैं।

JUN 05 , 2016

भाजपा सांसद महाजन को उड़ान में हो रही थी देर, रेलवे ने चला दी स्‍पेशल ट्रेन

मध्‍यप्रदेश मेंं भाजपा सांसद पूनम महाजन को हवाई उड़ान में देर हो रही थी। जिसके बाद आनन-फानन में रेलवे ने स्‍पेशल ट्रेन चलाकर उनकी मदद की। रेलवे के ऐसे फटाफट इंतजाम पर अब अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक किसी भी सांसद के लिए कभी भी कोई विशेष ट्रेन नहीं चलाई जा सकती।

JUN 02 , 2016

गुजरात में देश का पहला इस्‍लामिक बैंक खुलेगा, देगा 30 मेडिकल वैन

सऊदी अरब के जेद्दाह का इस्लामिक डेवेलपमेंट बैंक गुजरात में अपनी शाखा खोलने जा रहा है। यह देश का पहला इस्‍लामिक बैंक होगा। बैंक गुजरात को सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए 30 मेडिकल वैन भी देगा। अंग्रेजी मीडिया के अनुसार बैंक के 56 इस्लामिक देश सदस्य हैं।

MAY 24 , 2016

मुशर्रफ पर देशद्राेह का आरोप, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

पाकिस्तान के पूर्व राष्‍ट्रपति और सैन्‍य शासक परवेज मुशर्रफ को देशद्राेह के आरोप में एक विषेश अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। मुशर्रफ को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कई समन जारी किए गए थे लेकिन वह कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए। कोर्ट ने अधिकारियों को सख्‍त निर्देश दिया है कि 30 दिन के अंदर परवेज मुशर्रफ को कोर्ट के सामने हर हाल में पेश किया जाए।

MAY 12 , 2016

हिट एंड रन केस: सलमान के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित

हिट एंड रन केस के मामले में सलमान खान की मुश्कलें फिर बढ़ सकती हैं। साल 2002 में हुए इस हादसे में घायल व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है।

MAY 12 , 2016

पूर्व सैनिक साबित करें, आंदोलन राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं :पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों के मेडल जलाने की कोशिशों को राष्ट्र और सशस्त्र बलों का अपमान बताते हुए आज कहा कि पूर्व सैनिकों को साबित करना चाहिए कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

NOV 13 , 2015

सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।

NOV 13 , 2015