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कुछ सवाल जो पनगढ़िया छिपा गए

कुछ सवाल जो पनगढ़िया छिपा गए

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने ब्लॉग में देश की आर्थिक तरक्की का जिक्र किया है और इसमें कृषि को छोड़ अन्य दूसरे क्षेत्रों का योगदान बताया है। लेकिन उन्होंने यह जिक्र करना शायद उचित नहीं समझा कि पिछले जिस दशक के दौरान अर्थव्यवस्‍था में सबसे तेज विकास हुआ, उसी अवधि में रोजगार की विकास दर सबसे धीमी क्यों रही?
सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

घर व संस्थाओं में जमा सोने को देश के काम में लगाने के लिए लाई जा रही योजना के तहत सोने पर कमाई को करमुक्त किया जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 2 जून तक जनता की राय मांगी है।
चीन-भारत पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी समझौता संभव

चीन-भारत पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी समझौता संभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चीन यात्रा के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी एक समझौता संभव है। विश्वस्त सरकारी सूत्रों का कहना है कि आज मंत्र‌िमंडल में भी चीन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
मैट बकाये पर एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं

मैट बकाये पर एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं

सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।
घोटालों की सरकार है सपा सरकार: भाजपा

घोटालों की सरकार है सपा सरकार: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को घोटालों की सरकार करार देते हुए बुधवार को कहा कि नया घोटाला बिजली उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक वसूली के रूप में सामने आया है।
कोई नहीं हटा सकता समाजवादी शब्द को : अखिलेश यादव

कोई नहीं हटा सकता समाजवादी शब्द को : अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल है और इसीलिए उनकी सरकार की कई योजनाओं का नाम इसी लफ्ज पर रखा गया है।
मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां

मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां

कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
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