आयुष मंत्रालय ने स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं को कुछ सुझाव दिए हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को मांस, सेक्स और बुरी संगत से बचना चाहिए।
गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बयान से चर्चा में आए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने अब कहा कि मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है। बिना मैथुन क्रिया के ही मोर आपने आंसुओं से मोरनी को गर्भवती कर देता है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा अपने कारनामों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस बार भाजपा का चर्चा का विषय कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के एक नेता पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नेता नीरज शाक्य समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीरज शाक्य भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी (एससी मोर्चा) हैं।
विषम लिंगानुपात के लिए कुख्यात हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां लिंगानुपात ने 950 का आकंड़ा छुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस साल मार्च तक जन्म के समय लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का रहा। उन्होंने बताया कि ऐसा राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है।
पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले लोगों से भाजपा नेताओं के साथ जुड़ने का विवाद थम नहीं रहा। अब एक और नया मामला भाजपा के चरित्र को उजागर कर रहा है। सेक्स रैकेट चलाने वाले एक आरोपी का नाम भाजपा के एक मंत्री से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने मसले पर आपत्ति लेते हुए कहा है कि भाजपा को साफ करना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी का यह कौन सा चेहरा सामने आ रहा है।
मोदी सरकार के हालिया बड़े मूल्य के नोट चलन से बाहर करने के फैसले से कुछ अन्य वर्गों के साथ ही सेक्सवर्कर्स की आजीविका भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। यह वर्ग भारतीय समाज का वह निचला तबका है जिसे वास्तव में समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता।
हाल के महीनों में विवादों के केंद्र में रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में साल 2015-2016 के दौरान यौन उत्पीड़न की 39 शिकायतें दर्ज की गई। जो कि विश्वविद्यालय के रिकार्ड में सबसे अधिक है। विश्वविद्यालय को 2014-2015 के दौरान यौन उत्पीड़न की 26 शिकायतें मिली थीं जबकि 2013-2014 के दौरान यह संख्या 25 थी।
परिजन और निकट के रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पॉक्सो ई-बॉक्स पहल शुरू की है जिसके जरिये पीड़ित बच्चे अपनी शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।