भाजपा सांसद उदित राज बोले, 'भारत बंद के बाद बढ़ा दलितों पर अत्याचार, सरकार दे ध्यान'
दलितों पर अत्याचार के नाम पर जहां मायावती से लेकर अन्य विपक्षी नेता भाजपा को घेर रहे हैं, वहीं अब...
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पंजाब बजटः आयकरदाताओं पर प्रति माह 200 रुपये डेवलपमेंट टैक्स की घोषणा
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। यह कैप्टन...
छोटी बचत योजनाओं में बड़े बदलाव, PPF खाते समय से पहले बंद करने को मिल सकती मंजूरी
सरकार ने लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने और नाबालिग के नाम पर लघु...
पीएम पर राहुल का तंज- 'छोटे-मंझले कारोबारी त्रस्त, बड़े उद्योगपति हैं मस्त'
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। इसमें सर्राफा कारोबारियों सहित अन्य...
जीएसटी काउंसिल ने मिड साइज-लग्जरी कारों पर बढ़ाया सेस, रोजमर्रा के 30 सामान हुए सस्ते
जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
मन की बात में पीएम के बोल, ‘15 अगस्त में छोटा होगा मेरा भाषण’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं बार रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' कार्यक्रम से देश को संबोधित किया।
विवादों में राजस्थान की किताबें, सफल होने के लिए ‘लंबाई’ और ‘गोरापन’ जरूरी
राजस्थान के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम फिर विवादों के घेरे में है।
भारतीय अमेरिकी उद्यमी न्यूजर्सी में गर्वनर पद की दौड़ में शामिल
31 वर्षीय एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी न्यूजर्सी में गर्वनर पद की दौड़ में शामिल हैं। यहां इस साल के आखिर में चुनाव होना है। रिपब्लिकन हर्षवर्धन सिंह ने गर्वनर चुने जाने के बाद संपत्ति करों में कटौती और न्यूजर्सी को तकनीकी क्षेत्रों में देश का प्रमुख स्थान बनाने का वादा किया है।
सरकार की भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी
सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
