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हरी घास पर कविता

हरी घास पर कविता

जन सरोकारसे जुड़कर रचने जनने की परंपरा को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2012 की 12 तारीख से शुरू साहित्यिक संस्‍‍था हुत की रचना पाठ श्रृंखला कल्वे कबीर के नाम से सोशल मीडिया में चर्चित कवि कृष्‍ण कल्पित के कविता पाठ के साथ 34 वां पायदान पार कर गई।
मंत्री ने माना, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर दिक्कत में

मंत्री ने माना, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर दिक्कत में

केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने स्वीकार किया कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) समस्या में है लेकिन उन्होंने देशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध करा कर चीन से मिल रही चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री गीते ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक सम्मेलन में कहा, देश का विनिर्माण क्षेत्र कई साल से समस्या में है। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा देश के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये एक चुनौती बन गयी है।
सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।
ट्विटर दबंगों का श्मशान बन गया है : चेतन भगत

ट्विटर दबंगों का श्मशान बन गया है : चेतन भगत

बेस्टसेलर किताबों के लेखक चेतन भगत को लगता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर दबंगों का श्मशान है। सोशल मीडिया में अक्सर चेतन भगत पर निशाना साधा जाता है। उन्होंने सेलिब्रिटीज के खिलाफ लामबंद गिरोह ट्विटराटी पर हमला बोलते हुये कहा कि उनकी कार्रवाई भीड़ से उपजी मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं।
आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री मौरिस ऑब्स्टफेल्ड ने आज आर्थिक ताकतों के जटिल जोड़ के बीच भारत को एक उम्मीद की किरण बताया। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रगति के बावजूद सरकारी बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चुनौती है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया अब भाजपा पीएचडी करने में जुटी : अन्‍ना

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया अब भाजपा पीएचडी करने में जुटी : अन्‍ना

भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लंबी लड़ार्इ लड़ने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्‍टाचार में ग्रेजुएशन किया और अब भाजपा इसी में पीएचडी कर रही है। हजारे ने वर्तमान की चुनाव प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि संविधान में चिन्ह के आधार पर चुनाव करवाने की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद इस व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि वो बैलट पेपर से चुनाव चिन्ह हटाए।
जयललिता की सेहत की भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई

जयललिता की सेहत की भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई

बीते कुछ समय से अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की सेहत को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने अब तक 43 मामले दर्ज किए हैं।
दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलित नेता एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से देशव्यापी आंदोलन चलाने और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया।
सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।
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