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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। सरकार का कहना है कि वह सूबे में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी।

गोवा में बीफ की कमी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि गोवा कर्नाटक से बीफ का आयात कर सकता है।

देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं उनको जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कई तरह के सर्वे और ओपीनियन पोल आए हैं। कहीं तारीफ हुई है तो कहीं आलोचना। लेकिन हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे 3 साल के काम को हर कसौटी में कसा गया है।"

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

पाकिस्तान के एक हिन्दू युवक को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इमरजिंग यंग लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्थायी शांति निर्माण में युवाओं द्वारा निभायी जाने वाली सकारात्मक भूमिका के लिए दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।