सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 15 सौ करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश
न्यायालय इस मामले में अब 11 सितंबर को आगे सुनवाई करेगा।
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राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी पांच अहम बातें
सोमवार को भारत के 14वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होना है। एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद तो विपक्षी दलों की तरफ से मीरा कुमार मैदान पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों की जीत: एआईकेएस
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।
ट्रांसजेंडर कभी भीख मांगने को थी मजबूर, बनी जज
यह उनके समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था। कभी गुजर बसर के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर जोइता मंडल अब लोक अदालत में जज बन गई हैं। जोइता के लिए यह मुकाम इसलिए भी खास है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं था।
26 वर्षीय महिला ने एक साथ दिया 4 बच्चों को जन्म, पांचों स्वस्थ
एक साथ दो बच्चों का जन्म एक आम बात है। वहीं, एक साथ तीन बच्चों का जन्म होना भी अब एक आम बात हो गई है, लेकिन एक साथ चार बच्चों का जन्म होना किसी अनोखी घटना से कम नहीं है।
जेट ब्लास्ट होने से इंडिगो विमान की खिड़की का कांच टूटा, पांच यात्री घायल
दिल्ली के हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट के एक विमान के पार्किंग बे में आने के दौरान जेट ब्लास्ट होने से इंडिगो के एक विमान की खिड़की का कांच टूट गया, जिससे इंडिगो की उड़ान में सवार पांच यात्री घायल हो गए।
G-20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी, जानें पांच महत्वपूर्ण बातें
पीएम मोदी जी-20 में शिरकत करने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच चुके हैं। वे 7 और 8 जुलाई को यहां हो रहे इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।।
सेंसर बोर्ड की कैंची से घायल हुईं ये पांच फिल्में
इन एक दो सालों में सेंसर बोर्ड ने कुछ फिल्मों पर ऐसी कैंची चलाई कि मत पूछिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
