ट्विटर पर यदि की ये गलती तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट, जानिए कैसे
सोशल मीडिया पर आज कल लोग किसी को ट्रोल करना या फिर गंदी-गंदी गालियां देने जैसा काम भी करते हैं। इस बीच...
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खुशखबरी: अब IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करने पर मिलेगा डबल फायदा
भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब ऑनलाइन रेल टिकट बुक करने की वेबसाइट...
स्विस जोड़े पर हमले में सुषमा ने मांगी रिपोर्ट, एक गिरफ्तार
फतेहपुर में स्विस जोड़े पर हमले के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश सरकार से...
SBI ने न्यूनतम राशि की सीमा घटाई, जानिए अब अकाउंट में रखना होगा कितना पैसा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए जमा खाता के लिए न्यूनतम राशि की सीमा घटा...
सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी-बाइक के साथ फोटो डालना पड़ सकता है भारी, टैक्स विभाग रखेगा नजर
आयकर विभाग अगले महीने से ‘प्रोजेक्ट इनसाइट’ के तहत बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और सोशल साइटों पर मौजूद सूचनाओं को मिलाएगा जिससे किसी व्यक्ति के खर्च और घोषित आमदनी के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।
‘बहुजन समाज पार्टी’ नाम का वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, जानिए वजह
मायावती ने कहा, “विपक्षी एकता के जिस पोस्टर के हवाले से खबर बनाई गई है वह प्रथम दृष्टया में ही गलत व शरारतपूर्ण है।
‘नौकरी बदलते ही 3 दिनों के भीतर ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ अकाउंट’
पीएफ कमिश्नर ने कहा है कि पीएफ खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। आधार से जुड़ने के बाद पीएफ खाता स्थायी हो जाएगा जिसको भविष्य में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
SBI ने 1 करोड़ तक के बचत खातों पर ब्याज दर में 0.5 फीसदी की कटौती की
एसबीआई ने सोमवार, 31 जुलाई 2017 से ब्याज दर के लिहाज से बचत खातों को दो भागों में बांट दिया है।
कोविंद नहीं कर पाए प्रणब मुखर्जी की बराबरी, जानिए दोनों के वोटों का लेखा-जोखा
राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए समर्थित मीरा कुमार को हराकर रामनाथ कोविंद भारत के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के वोटों के रिकॉर्ड को तोड़ पाने में कोविंद कामयाब नहीं हो सके।
ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अब मिल सकेगी स्विस बैंक खातों की जानकारी
कालेधन का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वचालित लेने-देन की व्यवस्था को मंजूदी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू होगा।
