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प्रचंड के भारत दौरे से नेपाल की चीन नीति में `यू-टर्न’ के आसार

प्रचंड के भारत दौरे से नेपाल की चीन नीति में `यू-टर्न’ के आसार

दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कुमार दहल प्रचंड 15 सितंबर से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर प्रचंड का एजेंडा कितना सकारात्मक होगा- यह सवाल राजनयिक और राजनीतिक गलियारों में शिद्दत से चक्कर काट रहा है। प्रचंड के पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जगजाहिर रहा है। इस कारण नेपाल में भारत के प्रति दुर्भावना बढ़ी है। ऐसे में प्रचंड की प्राथमिक चुनौती भारत के साथ संबंधों की नीतियां दुरुस्त करना होगी।
'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'
भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह करेंगे सभी राज्यों के कोर ग्रुप के साथ मंथन

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह करेंगे सभी राज्यों के कोर ग्रुप के साथ मंथन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभी राज्यों की पार्टी इकाइयों के साथ सामंजस्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के उलटे-सीधे बयानों और पार्टी की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पार्टी की काफी फजीहत हुई है। ऐसे में शाह 23 अगस्त को दिल्ली में सभी राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मंथन करेंगे।
भाजपा सांसद आर.के. सिंह बोले, मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह गलत

भाजपा सांसद आर.के. सिंह बोले, मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह गलत

भाजपा सांसद आर.के. सिंह ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर सवाला उठाया और कहा कि राज्य के लिए सरकार की नीति पूरी तरह गलत है और राज्य की स्थिति से कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिए।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर साधा रघुराम राजन पर निशाना

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रविवार को एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला। स्वामी ने राजन पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर की आलोचनाओं को खारिज कर दिया था।
ओलंपिक फर्राटा दौड़ में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाना चाहते हैं बोल्ट

ओलंपिक फर्राटा दौड़ में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाना चाहते हैं बोल्ट

फर्राटा किंग उसेन बोल्ट ओलंपिक में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने का रिकार्ड अपने नाम करना चाहते हैं ताकि उनके खेल को कुछ सुनहरे पल मिल सकें।
भाजपा के मध्‍य प्रदेश में 2 बच्‍चों के नियम पर 3 चपरासी बर्खास्‍त

भाजपा के मध्‍य प्रदेश में 2 बच्‍चों के नियम पर 3 चपरासी बर्खास्‍त

मध्य प्रदेश के 3 सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने खनिज खोज नीति को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने खनिज खोज नीति को दी मंजूरी

राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इससे 100 संभावित खनिज ब्लाक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ है और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी।
अमेरिका में दाढ़ी छोटी ना करने पर निलंबित मुस्लिम अधिकारी ने पुलिस पर ठोका मुकदमा

अमेरिका में दाढ़ी छोटी ना करने पर निलंबित मुस्लिम अधिकारी ने पुलिस पर ठोका मुकदमा

न्यूयॉर्क में एक मु्स्लिम पुलिस अफसर को धार्मिक तौर पर रखी गई दाढ़ी छोटी न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अफसर मसूद सैय्यद को उनके सीनियर ने दाढ़ी छोटी करने को कहा था। सैय्यद ने बात नहीं मानी तो उन्‍हें निलंबित कर दिया गया। अब सैय्यद ने केंद्रीय अदालत में पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ नो बियर्ड पॉलिसी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर एक मिली मीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है।
नए एफडीआई नियमों के लिए उड़ान परिचालक परमिट नीति में संशोधन होगा

नए एफडीआई नियमों के लिए उड़ान परिचालक परमिट नीति में संशोधन होगा

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।
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