उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जर्मनी के डार्टमंड शहर में एक फुटबाल टीम की बस उस वक्त धमाकों से दहल गई जब उसे निशाना बनाकर एक के बाद एक तीन विस्फोट किए गए। बस दस किलोमीटर दूर स्थित बोरूशिया स्टेडियम जा रही थी। विस्फोट से बस की खिड़कियां टूट गई और दाहिने ओर से जल गई।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में धर्मांतरण कराने वाले तीन ईसाईयों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक ग्रामीण की शिकायत के बाद पुलिस ने इन तीनों ईसाईयों को गिरफ्तार किया है।
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की होम प्रोडक्शन की पहली मराठी फिल्म वेंटिलेटर का चयन तीन राष्ट्रीय अवार्ड के लिए किया गया है। अभिनेत्री ने कहा कि इस तरह का सम्मान प्रोत्साहित करता है लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता है कि भविष्य में वह कैसी फिल्में करेंगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज से कालेधन के खिलाफ एक देश व्यापक ऑपरेशन छेड़ दिया है। ईडी ने देशभर में एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 स्थानों पर छापे मारे। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कालेधन को खपत किया था।
भाजपा शासित मध्यप्रदेश में ईवीएम को लेकर एक गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड में जिला निवार्चन अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।
सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
अवैध धन को वैध बनाने के लिए बनाई गई खोखा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी कार्य दल ने करीब 10 लाख ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस चलाने का फैसला किया है। भविष्य में खोखा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य दल ने आधार आधारित केवाईसी रजिस्टर बनाने का भी फैसला किया है।