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जेल डीआईजी, डी. डी. रूपा ने आरोप लगाया है कि एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला को सेंट्रल जेल का स्टाफ वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। उनके मुताबिक, जेल के कई सीनियर स्टाफ गैरकानूनी गतिविधियों की इजाजत दे रहे हैं।

अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अभी भी कारोबारियों पर काफी संख्या में पुराना माल बचा हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि अगर बचे हुए माल पर संशोधित कीमत नहीं छापी तो निर्माताओं को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में सियासत एक बार फिर उबाल पर है। गुरुवार को कई किसान संगठनों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर योगेंद्र यादव सहित कई किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मंदसौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अखिल भारतीय किसान संघर्ष-समन्वय समिति के बैनर तले 6 राज्यों में 12 दिनों की किसान मुक्ति यात्रा निकालने जा रहे थे जिसकी शुरुआत मंदसौर से हो रही थी।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में अभी भी आतंकियों और सीआरपीएफ की मुठभेड़ जारी है। पुलवामा के बामनू इलाके में जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आतंकियों के खिलाफ जवानों का ऑपरेशन अभी भी जारी है।

सपा नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन और दूसरी ओर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

पहली जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो जाएगा इससे न केवल देश का ढांचा बदल जाएगा बल्कि कारोबार करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव आएंगे। बेहतर होगा कारोबारी अपनी आदत बदल लें वरना जेल के लिए तैयार रहें। यानी जीएसटी में धांधली की गुंजाइश कम होने और सब कुछ ऑन लाइन होने से आपको अपनी आदतों की कीमत चुकानी पड़ सकती है।

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ की जेल में बंद गैंगरेप आरोपी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति से मुलाकात की।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक बैठकों में स्टेज, तंबू, मंच या किसी अस्थाई ढांचे के इस्तेमाल से पहले उसकी गहन जांच होगी। फायर विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रोटोकॉल देने वाली ब्लू बुक में संसोधन कर दिया है।