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ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मई की तारीख निश्चित की है।

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सरकारी सूत्रों ने संपत्ति को जब्त किए जाने की पुष्टि की है।

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।

अमेरिकी वायुसेना के रेड फ्लैग एक्सरसाइज में पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजराइली विमान साथ- साथ उड़ेंगे। इस महीने के आखिर में नेवादा रेगिस्तान में यह युद्धाभ्यास होने जा रहा है। रेड फ्लैग को अमेरिकी सेना का हवा से हवा में मार करने का महत्वपूर्ण अभ्यास कार्यक्रम माना जाता है। यह पहली बार है कि इसमें दो मुस्लिम देश अमेरिका के साथ हिस्सा ले रहे हैं।

बीसीसीआई ने गोवा क्रिकेट संघ (जीसीए) के उन शीर्ष अधिकारियों को शनिवार को निलंबित कर दिया, जिन्हें संगठन के फंड में कथित हेराफेरी के लिये गिरफ्तार किया गया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय शृंखला श्रीलंका में खेली जा सकती है जिसकी आधिकारिक घोषणा 27 नवंबर को होने की संभावना है। बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया था वह संयुक्त अरब अमीरात में नहीं खेलेगा जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों देशों के बीच श्रीलंका ही विकल्प बचा था जो नैसर्गिक स्थल होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्विंग से बातचीत में दोनों देशों के संबंधों में समस्या पैदा करने वाले मसलों को भी उठाया। इस दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की ओर से बड़े पैमान पर निवेश पर उन्होंने चिंता जताई जबकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन द्वारा नत्थी वीजा देने के संदर्भ में वीजा मसले पर ठोस प्रगति की उम्मीद चाही।

विपक्ष के विरोध और वाकआउट के बीच सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लोस में पेश कर दिया है।