यूजीसी की सिफारिश, AMU के नाम से 'मुस्लिम' और BHU से 'हिंदू' शब्द हटाया जाए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के नाम में से...
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यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन आज
यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन सोमवार बीत रहा है। नेट (नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) CBSE की ओर से आयोजित की जाएगी।
CBSE ने UGC-NET परीक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया
नेट की परीक्षा यूजीसी की तरफ से सीबीएसई आयोजित करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
नेट परीक्षा साल में सिर्फ एक बार कराने की तैयारी
सीबीएसई ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) को साल में एक ही बार कराने का प्रस्ताव दिया है। जबकि अब तक यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती रही है।
स्थगित हो सकती है नेट परीक्षा, अधर में लाखों छात्रों का भविष्य
अकादमिक क्षेत्र में कॅरियर का रास्ता खोलने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) इस बार स्थगित हो सकती है।
तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए: जावेद अख्तर
मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।
भाजपा विधायक ने कानून की डिग्री हासिल करने के लिए कानून को ही दिखाया ठेंगा
राजस्थान में भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल एक भी दिन कॉलेज जाए बिना एलएलबी के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दे डाली। सत्ता पक्ष की विधायक होने की वजह से उन्हें कोर्इ ऐसा करने से रोक भी नहीं पाया। माइग्रेशन न होने के कारण हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का उनका परिणाम जरूर रोक दिया गया है।
केंद्र ने किया स्पष्ट, एसोसिएट व प्रोफेसर पद पर ओबीसी आरक्षण नहीं
यूजीसी ने 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे नोटिस में साफ लिखा है कि ओबीसी आरक्षण अस्सिटेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों में नहीं दिया जाएगा
पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से
केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।
