Search Result : "UP assembly polls 2022"

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर काफी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में जीएसटी लागू होने का भारी विरोध किया।

दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।

दिल्ली विधानसभा में बुधवार को विजिटर गैलरी में बैठे दो लोगों ने कार्यवाही के दौरान दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर पर्चे फेंक दिए। पर्चें फेंकने वाले लोग जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें दिल्ली सरकार से हटाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं करने पर सीएम केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा की गई।

नेपाल में 28 जून को निगम चुनावों के चलते भारत नेपाल की सीमाएं 48 घंटे पहले सील कर दी गई हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा में कोई असामाजिक तत्व प्रवेश कर माहौल न बिगाड़ पाए।

केंद्र सरकार के पशुवध पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना का विरोध रुक नहीं रहा है। केरल विधानसभा में आज केंद्र सरकार के पशुवध प्रतिबंध के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया।इसके पहले विधायकों ने विधानसभा कैंटीन में बीफ ब्रीकफास्ट किया।

बुधवार को दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की पिटाई कर दी है।

जीएसटी कुछ समय में लागू होने वाला है। इस बीच पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा का कहना है कि जीएसटी को जुलाई में लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को लामबंद करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोशिशे तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी रणनीति फाइनल करने के लिए 26 मई को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग होने वाली इस बैठक में अगर सहमति बनी तो हो सकता है कि उसी दिन विपक्ष अपने साझा उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दे।

आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास की नाराजगी के बाद निलंबित किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विधानसभा की समितियों में कई अहम पदों पर रखा गया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।