Advertisement

Search Result : "Umar Khalids bail plea"

दुष्कर्म की धमकी: महिला आयोग में  गुरमेहर, रिजिजू बोले उसके दिमाग में कोई जहर भर रहा

दुष्कर्म की धमकी: महिला आयोग में गुरमेहर, रिजिजू बोले उसके दिमाग में कोई जहर भर रहा

करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर का दावा है कि राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्रा इकाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ने पर उसे कथित तौर पर एबीवीपी सदस्यों से दुष्कर्म की धमकी मिल रही है। इस मामले में गुरमेहर ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरमेहर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र देश की संप्रभुता पर चोट की इजाजत नहीं देता।
जेएनयू: कन्हैया सहित 20 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी

जेएनयू: कन्हैया सहित 20 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी

जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
सेक्‍स सीडी कांड, संदीप कुमार को मिली जमानत

सेक्‍स सीडी कांड, संदीप कुमार को मिली जमानत

सेक्‍स सीडी कांड में गंभीर आरोपों के चलते जेल गए आप सरकार में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। उन पर लगे आरोपों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था।
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, आरोपियों को जमानत नहीं

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, आरोपियों को जमानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि हत्या मामले का कोई भी आरोपी आरोप पत्र दायर नही होने के आधार पर जमानत न मांगे।
राजीव रोशन हत्याकांड : ज़मानत रद्द होने के बाद शहाबुद्दीन ने किया सरेंडर

राजीव रोशन हत्याकांड : ज़मानत रद्द होने के बाद शहाबुद्दीन ने किया सरेंडर

राजीव रोशन हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन ने सिवान में सरेंडर कर दिया है। मामले में पटना हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 10 सितंबर को वो जेल से बाहर आया था।
यौन उत्पीड़न मामले में आप विधायक को मिली जमानत

यौन उत्पीड़न मामले में आप विधायक को मिली जमानत

यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तार आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत दे दी। खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला उनकी संबंधी है। जांचकर्ता ने कहा था कि खान को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारदा घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। 21 महीने से भी अधिक समय बाद शनिवार की सुबह सलाखों से बाहर आए तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने कहा कि वह फिलहाल आराम करना चाहते हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों का पालन करेंगे।
पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को मानहानि मामले में जमानत मिली

पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को मानहानि मामले में जमानत मिली

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निलंबित सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद तथा दो अन्य को मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। यह मामला अंडर-19 क्रिकेटर के पिता ने उनके बेटे के विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में चयन होने को लेकर गलत इरादों से झूठी बयानबाजी करने के आरोप में दर्ज कराया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने आजाद, पूर्व क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना और क्रिकेट से जुड़े समीर बहादुर में से प्रत्येक को 10,000 रुपये की निजी जमानत राशि और इसी धनराशि मुचलके पर राहत प्रदान की।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement