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मोदी सरकार पर शिवसेना का तंज, क्या चीन के खिलाफ भी होंगे सर्जिकल स्ट्राइक

मोदी सरकार पर शिवसेना का तंज, क्या चीन के खिलाफ भी होंगे सर्जिकल स्ट्राइक

केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि पाकिस्तान आधारित आतंकी ठिकानों की तरह क्या चीन के खिलाफ भी सर्जिकल हमले किए जाएंगे।
एनडीटीवी इंडिया पर प्रतिबंध: सरकार और विपक्ष के बीच तेज हुआ वाकयुद्ध

एनडीटीवी इंडिया पर प्रतिबंध: सरकार और विपक्ष के बीच तेज हुआ वाकयुद्ध

हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।
भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी :एएमयू: के छात्र संघ ने भोपाल में सिमी के आठ कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने के बाद मारे जाने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में न्यायिक जांच की मांग की। एएमयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे ज्ञापन में एएमयू छात्र संघ ने भोपाल मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।
आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सरकार लोगों के बेडरूम, रसोई और डायनिंग रूम में तांक-झांक करके संविधान में उल्लेखित आजादी के अभिप्राय को सीमित करने की गंभीर शुरूआत कर रही है।
सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।
प्रसार भारती को सरकार से संबंध सुधारने की आवश्यक्ता: वेंकैया नायडू

प्रसार भारती को सरकार से संबंध सुधारने की आवश्यक्ता: वेंकैया नायडू

सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।
तीन तलाक, मोदी को मुस्लिम महिलाओं की चिंता पर अपनी पत्‍नी को भूल गए : दिग्विजय

तीन तलाक, मोदी को मुस्लिम महिलाओं की चिंता पर अपनी पत्‍नी को भूल गए : दिग्विजय

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तीन तलाक को समाप्त किए जाने का समर्थन करने और उसके स्थान पर समान नागरिक संहिता को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि एेसा 2019 के आम चुनाव में लाभ उठाने के लिए मुसलमानों में भय का माहौल करने के वास्ते किया जा रहा है।
समान नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं, पूर्वोत्तर करेगा विरोध: ओवैसी

समान नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं, पूर्वोत्तर करेगा विरोध: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) केवल मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भाजपा पर देश के बहुतलतावाद और विविधता के तानेबाने को खत्म करने का आरोप लगाया।
एयरएशिया इंडिया पर मिस्त्री का बयान सरकार की निगाह में

एयरएशिया इंडिया पर मिस्त्री का बयान सरकार की निगाह में

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वह टाटा समूह के बर्खास्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री द्वारा एयरएशिया इंडिया के बारे में दी गयी कथित जानकारी से जुड़े मुद्दों पर बराबर निगाह रखे हुए है और उसके संग्यान में कार्रवाई योग्य कोई बात आती है, तो उस पर कदम उठाया जाएगा। एयरएशिया इंडिया में टाटा समूह भी भागीदार है।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।