रिश्वत संबंधी ट्वीट करना कॉमेडी कलाकार कपिल शर्मा को भारी पड़ता जा रहा है। अपने फ्लैट में अनधिकृत निर्माण करने के लिए शर्मा के खिलाफ ओशीवारा पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आज वन अधिकारियों ने उनके कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण किया।
राजस्थान के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा की पत्नी ने उन पर अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें मामले से अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की है।
देश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं।
उत्तराखंड में भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी के बयान से लगता है कि भाजपा में नेता चंदा देकर टिकट पाना चाहते हैं।नैनीताल जिला कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद और पूर्व मुख्यमन्त्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पार्टी में कार्यक्रम के लिये कोष यानि पैसा चाहिये।
लोकसभा में मंगलवार को एक दिलचस्प वाक्या तब सामने आया जब सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जैव विविधता उद्यानोंं से संबंधित प्रश्न के तहत उत्तरप्रदेश के इटावा में लायन सफारी में दो शेरों की मौत का विषय उठाया और बेहद दुखी स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी द्वारा भेंट किये गए दो शेर मर गए।
जनमानस को झकझोर देने वाले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कांड में दुष्कर्मियों का शिकार हुई 14 साल की पीड़िता ने कहा है कि वह आर्इपीएस अफसर बनना चाहती है। पुलिस के दो काउंसलरों से पीड़िता ने अपने मन की बात कही लेकिन गैंग रेप के बाद उसकी मानसिक अवस्था कैसी है इसकी स्टडी की जा रही है।
कांग्रेस संगठन और विधायकों के दबाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों नवप्रभात और राजेंद्र भंडारी को उसमें शामिल कर लिया। विकासनगर से विधायक नवप्रभात और बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल डाॅ. कृष्णकांत पाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रावत के अलावा उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।