पत्रकार विनोद वर्मा की रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका
रवि भोई
छत्तीसगढ़ के एक मंत्री के कथित सीडी कांड में उलझे पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत के लिए आज उनके...
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कथित सेक्स सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडी मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका स्थानीय...
सेक्स सीडी विवाद: राजेश मूणत ने भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई
छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूणत ने कथित सेक्स सीडी मामले के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते...
ताजमहल मामले में रीता बहुगुणा ने कहा- बुकलेट में उन जगहों के नाम, जिनका विकास किया जाना है
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से विश्व पर्यटन दिवस पर जारी की गई बुकलेट 'उत्तर प्रदेश पर्यटन-अपार...
उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत पुलिस पद रिक्त, राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश पुलिस में 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं जो कि राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत के दोगुने से अधिक है।
आईएएस अधिकारियों की संख्या में कमी, काम आखिर कैसे हो?
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या प्रशासनिक महकमें में काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जनवरी 2016 तक 1470 आईएएस अधिकारियों का पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है। संसद की एक समिति ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए दशकों का वक्त लग जाएगा।
जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी
देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।
हरियाणा स्याही विवाद: चुनाव आयोग ने सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा
चुनाव आयोग ने राज्य सभा चुनाव में स्याही विवाद के मामले में हरियाणा विधानसभा सचिव को अभ्यारोपित करते हुए तथ्यों को छिपाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।
कावेरी विवाद: कर्नाटक के कांग्रेसी सांसदों ने की पीएम से हस्तक्षेप की मांग
कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने आज कावेरी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की और उनसे आग्रह किया कि वह सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं।
न्याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही
न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।
