दलित आंदोलन को लेकर मध्यप्रदेश के ग्वालियर, मुरैना और भिंड में आज भी जारी रहेगा कर्फ्यू
देशभर में सोमवार को भारत बंद के दौरान मध्यप्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड और चंबल के कई स्थानों पर...
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जनसंख्या नियंत्रण के कड़े उपायों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर
जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं। इन याचिकाओं में...
केंद्र सरकार की सख्ती से दालों के आयात में आई कमी
दलहन किसानों को उचित मूल्य मिलें इसके लिए केंद्र सरकार ने जहां अरहर, उड़द और मूंग के आयात की सीमा तय कर...
यूपी: क्रिश्चियन स्कूलों को क्रिसमस ना मनाने की चेतावनी देने वालों पर अदालत का सख्त रुख
उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हिंदू जागरण मंच (एचजेएम) के पांच नेताओं पर क्रिसमस के दिन मिशनरी स्कूलों और...
सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया
प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया।
प्लास्टिक के तिरंगे के इस्तेमाल पर सरकार सख्त
केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए ध्वज संहिता का सजगता से पालन कराने को कहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य एवं संघ शासित सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को बुधवार को जारी परामर्श में राष्ट्रध्वज का सम्मान सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
साइकिल नहीं तो क्या : रणनीति बना रहे हैं सपा के दोनों खेमे
साइकिल चुनाव निशान को लेकर चुनाव आयोग में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बीच सपा के दोनों खेमों के नेताओं ने आज विभिन्न विकल्पों और संभावनाओं पर चर्चा की।
पाकिस्तान को अमेरिका की दो टूक, अकेले करेंगे आतंकी समूहों को सफाया
अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि चूंकि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने देश की धरती पर संचालित सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे में यदि इन आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए अकेले कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो भी वह नहीं हिचकिचाएगा।
कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत
उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी
विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
