स्कूली छात्राओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी नीतीश सरकार
बिहार की नीतीश सरकार अपने एक अन्य अनूठे प्रयास के तहत 8 से 12 कक्षा तक की छात्राओं को स्वच्छता के लिए सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी।
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मीडिया पर रोक, प्रेस नोट, ब्रीफिंग के सहारे हिंदी सम्मेलन
भोपाल में चल रहे हिंदी सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में मीडिया के प्रवेश पर रोक पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट में अब मां के नाम पर इंट्री
देश की सर्वोच्च अदालत में प्रवेश कार्ड में पिता के नाम के साथ मां के नाम को दर्ज कराने में मिली लायर्स कलेक्टिव को सफलता
अमेरिका ने भारतीयों को दिया सबसे अधिक वीजा
अमेरिका के व्यापार उपमंत्री स्टीफन एम सेलिग ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने यहां के लिए सबसे अधिक वीजा भारत के लोगों के लिए जारी किया है।
दो माह में 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में पर्यटक हेल्पलाइन
सरकार ने सोमवार को बताया कि भारत आने वाले पर्यटकों की सहायता के लिए अतुल्य भारत पर्यटक हेल्पलाइन 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में अगले दो माह की अवधि के भीतर शुरू होगी।
दिसंबर तक दिल्ली के काॅलेजों और 300 गांवों में फ्री वाई-फाई
दिल्ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई सेवा मुहैया कराने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।
विश्व भर में अमेरिका की वीजा सेवाएं बाधित
कंप्यूटर प्रणालियों पर हद से अधिक निर्भरता कितनी नुकसानदेह हो सकती है यह शायद दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका को अब समझ में आए। दरअसल कंप्यूटर प्रणाली में गड़बड़ होने के कारण पूरी दुनिया में अमेरिका की वीजा जारी करने की प्रक्रिया बाधित हो गई है।
गोवा में ई-वीजा सूची में 31 नए देश
गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 31 नए देशों को ई-पर्यटन वीजा जारी करेगा। इन राष्ट्रों को हाल ही में इस सुविधा के लिए केंद्र ने सूची में शामिल किया है। इस कदम से मानसून के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
ग्रीनपीस कार्यकर्ता को भारत में प्रवेश से रोका
ग्रीनपीस इंडिया ने दावा किया कि उसके अंतरराष्ट्रीय स्टाफ के एक सदस्य को वैध दस्तावेज होने के बावजूद भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली। एनजीओ के अनुसार, ग्रीनपीस इंटरनेशनल के एक सदस्य एरन गैरी ब्लाक यहां के कर्मचारियों के साथ बैठक के लिए शनिवार को सिडनी से विमान से चले। वह आस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। लेकिन उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
