बिहार के पूर्व मुख्यंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के हर सदस्य पर मुसीबतें आती चली जा रही हैं। इस बार पेट्रोल पंप आवंटन को लेकर हुए विवाद के बाद भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ने आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का आवंटन रद्द कर दिया है। हालांकि बीपीसीएल ने इस मामले में अभी तक आधिकारिक रुप से कुछ भी कहने से मना कर दिया है।
देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। तेजप्रताप के खिलाफ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नोटिस जारी किया है। बीपीसीएल ने ये नोटिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ के पद) के तहत जारी किया है और उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा है।
क्या आपको पता है कि आठ सालों के भीतर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें गायब हो जाएंगी? यह बात सुनने में जरूर अटपटी लग रही हों लेकिन स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री टोनी सेबा का मानना है कि ऐसा नजारा जल्द ही देखने को मिल सकता है।
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उसमें छेड़छाड़ होने की आशंका जताई है। अखिलेश ने पेट्रोल पंपों पर बिना इंटनेट के चिप के जरिये हो रही धोखाधड़ी मामले को ईवीएम में छेड़छाड़ से जोड़ा है।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।