सरकार और आधार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - निजता का अधिकार है मौलिक अधिकार
केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि आज डिजिटल का दौर है, जिसमें "राइट टू प्राइवेसी" जैसा कुछ बचा ही नहीं रह गया है।
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निजता के अधिकार पर SC के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, बताया आजादी की जीत
रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कोर्ट ने मोदी सरकार के निजता के अधिकार का हनन करने की कोशिशों को खारिज किया है।
निजता को मौलिक अधिकार करार दिए जाने का आम आदमी पर क्या होगा असर
मीडिया पर भी इस फैसले का व्यापक असर पड़ सकता है।
आपके वो मौलिक अधिकार, जो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया है। आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्राइवेसी पर सरकार का पक्ष हमेशा से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है।
मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’
बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
रेल ट्रैक पर मिला बक्सर के डीएम का शव, वाट्सएप पर भेजा था सुसाइड मैसेज
सुसाइड नोट में लिखा है, “मैं अपनी पत्नी और अपने मां-बाप के बीच हो रहे झगड़े से बहुत परेशान हूं, इस वजह से यह कदम उठा रहा हूं।”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
मॉडरेशन नीति विवाद: स्टेट बोर्ड के छात्रों के सामने भी खड़ी हो सकती है परेशानी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन नीति को लेकर पैदा असमंजस की स्थिति स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है।
कश्मीर पर अपनी पॉलिसी बताएं नरेंद्र मोदी: असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।
