जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग ओबीसी कैटिगिरी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा।
सब्जियों और चीनी के साथ खाद्य पदार्थों में दूध, अंडा, मांस, मछली तथा अन्य उत्पादों में धातुओं के दाम बढ़ने से जुलाई में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 1.88 प्रतिशत पर पहुँच गयी।