घरेलू हिंसा के मामले में बल्लेबाज युवराज सिंह समेत भाई और मां के खिलाफ केस दर्ज
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह के खिलाफ गुरूग्राम में घरेलू हिंसा का केस दायर हुआ...
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सोनिया का पीएम मोदी को खत, "आपके पास बहुमत, पास कराएं महिला आरक्षण बिल"
सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम से महिला...
तीन तलाक: SC के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- शरीयत में दखल मंजूर नहीं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है।
‘हत्या पर जश्न’ को कानून मंत्री ने बताया शर्मनाक, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल
आईटी और कानून मंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा कि “मैं गौरी लंकेश की हत्या पर खुशहाली व्यक्त करने वाले सोशल मीडिया के संदेशों की निंदा करता हूं।”
जाट आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक, 3 सितम्बर को झज्जर में जाट रैली
कोर्ट ने इस मामले में नेशनल बैकवर्ड कमीशन से भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
मुंबई: आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लाखों मराठा
मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा शुरू हो गया है। प्रदर्शन के चलते ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सबसे लंबा जाम लगा है।
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास
बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
सुरजेवाला ने कहा- ‘मामले की NIA जांच कराकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती योगी सरकार’
यूपी विधानसभा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब योगी सरकार राज्य विधायिका की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो लोगों की रक्षा कैसे करेगी।
