किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किये गए किसानों को छुड़वाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के किसान नेताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।
कारोबारियों को अपने परिसरों में लगाए गए साइनबोर्ड पर जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन तथा अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। इसी तरह कंपोजिशन योजना के तहत काम करने वाले को लिखना होगा कि वह कंपोजिट योजना का लाभ ले रहे हैं और कर लेने के पात्र नहीं हैं।
जीएसटी के तहत किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, यह देखने के लिए केंद्र सरकार ने एक एंड्रायड बेस एप लांच किया है। उपभोक्ता और बिजनेसमैन इसका उपयोग कर कई उलझनों से बच सकेंगे।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को देशभर में लागू हुए आज आठ दिन हो गए हैं, लेकिन इस प्रणाली को लेकर विरोध अभी भी जारी है। जीएसटी को लेकर गुजरात के सूरत में हजारों की तादात में कपड़ा व्यापारियों ने विरोध शुरु कर दिया।
पुडुचेरी की उपराज्यिपाल किरण बेदी के काम करने के तरीके का विरोध करते हुए कांग्रेस, द्रमुक, वीसीके ने राज्य में बंद का आह्वान किया है। पार्टियों ने राज्यपाल के विरोध में साथ देने के लिए व्यापारियों और अन्य से भी अपील की है।
दिव्यांगों के सामान पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मेहनत आखिरकार रंग ले आई, जिससे विकलांगों को थोड़ी राहत मिली है। हांलाकि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दिव्यांगों के सामानों को करमुक्त किए जाने की मांग की थी।