मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस
मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...
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स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर SC का केंद्र और राज्यों को नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू करने...
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए टीम इंडिया का एलान, शमी-उमेश की वापसी
शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली (कैप्टन), एमएस धोनी (विकेटकीपर) , मनीष पांडे, केदार जाधव, आजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमरा, उमेश यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी।
जेठमलानी ने लिया संन्यास, कहा- भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ लड़ाई रखेंगे जारी
जानेमाने अधिवक्ता राम जेठमलानी ने शनिवार को सात दशक लंबे वकालत के करियर से संन्यास लेने की घोषणा की ।
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुए बम से जुड़े सवाल
राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई थी। एक सुसाइड बॉम्बर महिला हार पहनाने के बहाने राजीव गांधी के करीब गई और उसने बम का ट्रिगर दबा दिया।
राज्यसभा में जदयू नेता पद से हटने के बाद क्या होगी शरद यादव की रणनीति, आज होगी घोषणा
शरद यादव आज दोपहर 12.30 बजे 7-तुगलक रोड़ पर प्रेस कांफ्रेन्स करेंगे।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
आप भी कर सकेंगे फीफा अंडर-17 विश्व कप ट्रॉफी का दीदार, 6 शहरों में होगी नुमाइश
फीफा अंडर-17 विश्व कप की ये ट्रॉफी 17 अगस्त से 26 सितंबर के बीच 40 दिन में 9,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। दिल्ली में 17 अगस्त से 22 अगस्त तक इसकी नुमाइश की जायेगी।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
