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नोटबंदी के बाद अमीरों को नकदी मिल रही, गरीब कतार में खड़े हैं : राहुल

नोटबंदी के बाद अमीरों को नकदी मिल रही, गरीब कतार में खड़े हैं : राहुल

नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें गरीब आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है जो बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में खड़ा है।
नोटबंदी कर पीएम मोदी ने सांपों के बिलों पर हाथ डाल दिया है : उमा भारती

नोटबंदी कर पीएम मोदी ने सांपों के बिलों पर हाथ डाल दिया है : उमा भारती

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा है कि पीएम नरेंंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लेकर एक तरह से सांपों के बिलों पर हाथ डाल दिया है। उन्‍होंने मेरठ में कहा कि इस फैसले से सांप बौखला गए हैं।
नोटबंदी : सहकारी बैंकों की याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक को दिया नोटिस

नोटबंदी : सहकारी बैंकों की याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक को दिया नोटिस

बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।
नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने के कदम के लिए मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए सोमवार को कहा कि ग्रामीण भारत को चोट पहुंचाने के लिए कोई दुश्‍मन भी नोटबंदी से बेहतर योजना नहीं बना सकता था।
नोटबंदी : सीनियर सिटीजन भी खाली हाथ लौटे, शादी के लिए नहीं मिले ढाई लाख

नोटबंदी : सीनियर सिटीजन भी खाली हाथ लौटे, शादी के लिए नहीं मिले ढाई लाख

500 और 1000 के पुराने नोटों पर लगी पाबंदी के 11वें दिन भी पुराने नोट बदलने और अकाउंट में ट्रांजेक्शन के लिए लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर देखने को मिली। शनिवार को भी देश के कई बैंकों के एटीएम में पिछले दिनों की तरह कैश नहीं रहा। बैंकों के खुलने से पहले ही उनके बाहर लंबी लाइनें लग गई।
पीएम मोदी के नोटबंदी से देश की जीडीपी की वृद्धि दर रह जाएगी आधी

पीएम मोदी के नोटबंदी से देश की जीडीपी की वृद्धि दर रह जाएगी आधी

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी के 3.5 फीसदी की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक 2017 के वित्तीय वर्ष में घरेलू अर्थव्यवस्था 7.5 फीसदी की दर से बढ़ोतरी कर रही थी। इस तरह नोटबंदी के बाद देश की जीडीपी की वृद्धि की गति लगभग आधे रहने की आशंका है।
शौरी बोले, नोटबंदी आत्‍मछवि में हुई कि 'मुझे करनी है सर्जिकल स्‍ट्राइक'

शौरी बोले, नोटबंदी आत्‍मछवि में हुई कि 'मुझे करनी है सर्जिकल स्‍ट्राइक'

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी ने साफ कहा है कि पीएम मोदी का नाेटबंदी का फैसला बिना होमवर्क के किया गया है। उन्‍होंने कहा कि फैसले के पीछे का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार से कहा, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार से कहा, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे?

नोटबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्‍ताह के भीतर दूसरी बार केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि नोटबंदी से देश की जनता को परेशानी हो रही हैंं। कोर्ट ने कहा कि इस सच्चाई से केंद्र सरकार इनकार नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा, नोटबंदी के बाद स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे हालात में देश की गलियों में दंगे भी हो सकते हैं।
नोटबंदी पर पीड़ित जनता के लिए गोविंदाचार्य ने पीएम मोदी से मांगा मुआवजा

नोटबंदी पर पीड़ित जनता के लिए गोविंदाचार्य ने पीएम मोदी से मांगा मुआवजा

विचारक एवं पूर्व भाजपा नेता के एन गोविंदाचार्य ने नोटबंदी के बाद जनता की परेशानी को ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। गोविदांचार्य ने सरकार से पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है।
नोटबंदी : लोकसभा में हंगामा, सरकार नियम 193 के तहत चर्चा को तैयार

नोटबंदी : लोकसभा में हंगामा, सरकार नियम 193 के तहत चर्चा को तैयार

बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर गुरुवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया और सदन का कार्य स्थगित करके तत्काल चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने कहा कि यह कदम कालाधन, भ्रष्टाचार और जाली नोट के खिलाफ उठाया गया है और वह नियम 193 के तहत चर्चा कराने को तैयार है हालांकि विपक्षी दल कार्यस्थगित करके चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे।
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