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खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

पंजाब को उच्‍चतम न्‍यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम ना उठाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्हें बुधवार तक उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की खातिर पूरे तंत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया।
विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।
सपा परिवार में जारी संकट के बीच गुजरात दौरा छोड़ दिल्ली लौटे अमित शाह

सपा परिवार में जारी संकट के बीच गुजरात दौरा छोड़ दिल्ली लौटे अमित शाह

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में चल रही कलह से बन रहे राजनीतिक हालात के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे को बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
आप ने पंजाब में शराब माफिया को खत्म करने, कर सुधार का वादा किया

आप ने पंजाब में शराब माफिया को खत्म करने, कर सुधार का वादा किया

आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सत्ता में आने पर शराब माफिया को खत्म करने, छापेमारी राज पर अंकुश लगाने और व्यापार एवं उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई उठाने तथा कुछ क्षेत्रों के लिए कर में रियायत का वादा किया है।
फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

उत्तरप्रदेश जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख देने वाले चुनाव के लिए तैयार है, वहीं चार अन्य राज्यों में भी फरवरी-मार्च में लगभग एकसाथ चुनाव होने की संभावना है। अगले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद ये चुनाव शुरू हो सकते हैं।
आप के निष्‍कासित विधायक का आरोप, पार्टी ने किया 16 करोड़ का चंदा घोटाला

आप के निष्‍कासित विधायक का आरोप, पार्टी ने किया 16 करोड़ का चंदा घोटाला

आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप से निष्कासित विधायक देवेंद्र सहरावत ने अब अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी पर चंदा घोटाले का आरोप लगाकर दिल्ली सरकार की नींंद हराम कर दी हैं। बिजवासन से विधायक देवेंद्र ने पार्टी पर 16 करोड़ रुपये से अधिक के चंदा घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह घोटाला सौ करोड़ रुपये का है, जिस पर वह जल्द सुबूत के साथ दोबारा प्रेस वार्ता करेंगे। सहरावत ने कहा कि चुनाव आयोग को चंदे के संबंध में गलत जानकारी दी गई है। दानकर्ताओं के नाम पता व पैन नंबर नहीं बताए गए हैंं।
अब किसानों को ‘सपनों का घर’ मुहैया कराएंगे वरुण गांधी

अब किसानों को ‘सपनों का घर’ मुहैया कराएंगे वरुण गांधी

कभी विवादित बयानों के कारण तो कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के लिए पोस्टर वार के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा के सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी अब अपना दायरा बढ़ाने को आतुर दिखते हैं। उन्‍होंने तय कर लिया है कि एक संसदीय क्षेत्र की पहचान में बंधे रहने की बजाय वह यूपी के बड़े हिस्से में जाने जाएंगे।
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