देश में लगातार बढ़ रहे किसान खुदकुशी के मामले को देखते हुए हाल ही में यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद कर्नाटक ने भी बुधवार को किसान के फसल कर्ज माफ करने का ऐलान किया है।
देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नामांकन शुरु हो गया है। एक ओर जहां एनडीए और यूपीए दोनों अपना-अपना उम्मीदवार चुनने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर 6 अन्य लोगों ने भी इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है।
भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जम्मू-कश्मीर के उन युवाओं से मिले जिन्होंने इस साल आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। आईआईटी के लिए चयनित ये युवा भारत के विभिन्न आईआईटी में अध्ययन करेंगे। जनरल रावत ने मिल कर सभी को सफलता की बधाई दी और आगे के भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं दीं।
आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आर्मी में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका की इजाजत देने की प्रॉसेस तेज की जा रही है। इसके बाद महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर दुश्मनों से मुकाबला कर सकेंगी। हालांकि शुरुआत में उन्हें मिलिट्री पुलिस के पदों पर अप्वाइंट किया जाएगा। आर्मी के इस निर्णय को काफी अहम कदम माना जा रहा है।
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अशतार औश्तार औसाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में आठ जून को होने वाली सुनवाई में कानूनी पक्ष रखेंगे तथा आईसीजे प्रेसीडेंट से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से कार्यवाहक जज की मांग कर सकता है।
ट्रंप प्रशासन ने ओबामा प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय-अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति को पद छोड़ने के लिए कहा है ताकि मौजूदा सरकार की पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जा सके।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मनचाहा चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अन्नाद्रमुक के उपमहासचिव टीटीवी दिनकरन के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया।
साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रा की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।