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पीएम नरेंद्र मोदी की स्विटजरलैंड यात्रा से पहले वहां के प्रशासन ने ललित मोदी और उनकी पत्‍नी मिनाल को जांच के घेरे में ले लिया है। स्विटजरलैंड की सरकार ने ललित मोदी और उनकी पत्नी का नाम उन लोगों में शामिल किया है, जिनके बारे में भारतीय अधिकारियों ने वहां के कर विभाग से जानकारी मांगी है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और इस दौरान शुरू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है।

पाकिस्तान ने कश्मीर के नक्शे से संबंधित भारतीय संसद के मसविदा विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र में गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान ने वैश्विक संस्था से कहा है कि वह अपने प्रस्तावों को बरकरार रखे और भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले इन कृत्यों को बंद करने के लिए कहे।

राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए एक विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही अब दाढ़ी और केश कटा चुके, धूम्रपान करने वाले या शराब पीने वाले लोग सिखों के धार्मिक निकायों के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते।

भारतीय नेता हों या अभिनेता, व्यापारी हों या खिलाड़ी, समय के साथ नए-नए रूप दिखाते हैं। रंगमंच पर ही नहीं, जीवन में भी मुखौटा लगाकर पाप-पुण्य करना चाहते हैं। तभी तो पनामा में काले धन के खातों का पर्दाफाश होने के बावजूद किसी ने यह नहीं माना कि उससे कोई गलती हुई है। पर्दे के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने जानकर अनजान बनते हुए इतना माना कि किसी ने उनके नाम का दुरुपयोग किया होगा। दूसरी तरफ पनामा पेपर्स आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने नैतिक अपराध स्वीकार कर पद से इस्तीफा दे दिया।

ऑल इण्डिया मुस्लिम वुमन पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर देश में अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि संघ सिर्फ हिन्दुत्व की ही बात करता है। उधर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि संघ प्रचार के लिए सेवा नहीं करता।

नवगठित लॉ कमीशन के चेयरमैन ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून पर एक वृहद रिपोर्ट तैयार करने की बात कही

उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।