दूसरी तिमाही में जीडीपी में सुधार, वृद्धि दर 5.7 से 6.3 फीसदी पहुंची
वित्त वर्ष की 2017-18 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में सुधार हुआ...
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मूडीज का आकलन, चालू वित्त वर्ष में बढ़ सकता है बजट घाटा
कम कर और ऊंचे सार्वजनिक खर्च की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का बजट घाटा बढ़ सकता है। अमेरिकी रेटिंग...
पैसा नहीं, जमीन की कमी के कारण बस नहीं खरीद पा रही दिल्ली सरकारः आप
फंड होने के बावजूद बस नहीं खरीदने को लेकर हो रही आलोचनाओं का आम आदमी पार्टी (आप) ने जवाब दिया है। पार्टी...
जीएसटी से जुलाई महीने में आया 92, 283 करोड़ रुपये का रेवेन्यू: अरुण जेटली
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। 2,722 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 47,469 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं।
जुलाई में थोक महंगाई दर 1.88 फीसदी बढ़ी, खाने-पीने की चीजों के बढ़े दाम
सब्जियों और चीनी के साथ खाद्य पदार्थों में दूध, अंडा, मांस, मछली तथा अन्य उत्पादों में धातुओं के दाम बढ़ने से जुलाई में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 1.88 प्रतिशत पर पहुँच गयी।
जीएसटी के बाद यात्री कारों की खरीद में आई तेजी, जुलाई में 15 फीसदी बढ़ी बिक्री
मोटरसाइकिलों की बिक्री इस दौरान पिछले साल की 8,97,084 यूनिट से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 10,48,657 यूनिट हो गई है। इस साल जुलाई में कुल 16,79,055 दोपहिया वाहन बेचे गए।
अखिलेश ने योगी सरकार के बजट को बताया विकास रोकने वाला
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है।
18 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद अब हर 18 को अहम बनाने में जुटी मायावती
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती 18 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद से हर 18 तारीख को अहम बनाने की राह पर हैं। मायावती अब हर महीने की 18 तारीख को रैलियां करेंगी।
योगी के पहले बजट में दिखी बेहतर वित्तीय प्रबंधन की छाप
बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।
योगी के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।
