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गुड्स ऐंड सविर्सेज टैक्स (जीएसटी) को आजादी के बाद से कर क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से सरकार को अहम फायदे होंगे। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कई वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा कर ढांचे और लाल फीताशाही के कारण होने वाली देरी से कारोबार को पांच-10 फीसद नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई कारोबारी उपभोक्ताओं की जेब से करते हैं।

सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है।

इराक की राजधानी बगदाद में दो अलग-अलग बम हमलों में कम से कम 83 लोगों की मौत हो गई और 176 लोग घायल हो गए। इराकी अधिकारियों ने इन हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है।

कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।

इराक की राजधानी बगदाद और उससे सटे एक शहर में हुए दो आत्मघाती हमलों में 27 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों की संख्या और उनकी हालत को देखते हुए मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने चप्पल फेंकीं। हालांकि चप्पल नीतीश कुमार को नहीं लगी और उनकी बगल में जाकर गिरी। जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया।

राजधानी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में एक इमारत में भीषण आग लग गई है। आग 12 मंजिला इस इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते दूसरी मंजिलों में भी फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 22 गाड़ियां लगाई गई हैं।

लोकतंत्र में असहमति् और प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। भारी बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ पक्ष को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मंत्री या अधिकारी निरंकुश न हो जाएं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ्‍ा बैठक की सही पहल की है।