गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिये आधार अब जरूरी
सरकार ने गरीब महिलाओं के लिये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस :एलपीजी: कनेक्शन प्राप्त करने को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
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दो साल में 50 हजार किसानों ने जान दी, सरकारी आंकड़ा बता रहा सिर्फ 7500 : वरुण
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने देश में किसानों की मौत को लेकर सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल उठा दिए। सांसद ने जोर देते हुए कहा कि देशभर में पिछले दो साल में 50 हजार से ज्यादा किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 7500 ही है।
भाजपा सांसद जनता के बीच पीएम मोदी को गरीबों का मसीहा बताएं
गरीब समर्थक अपनी छवि को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा ने कहा कि सरकार की सभी नीतियां गरीबों के कल्याण से संचालित हैं। साथ ही पार्टी ने अपने सांसदों से कहा है कि वे जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गरीबों के मसीहा के रूप में पेश करें।
नोटबंदी पर राहुल के बोल, गरीबों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं मोदी
नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नकदीरहित अर्थव्यवस्था की उनकी परिकल्पना ने गरीबों से उनकी बड़ी मेहनत से कमाए गए धन को लूटकर उन्हें धनरहित बना दिया है।
शिवराज की 5 रुपए की 'मामा' थाली में मिलेगा गरीबों को भरपेट भोजन
अपने राजनैतिक कैरियर में बतौर मुख्यमंत्री 11 साल पूरे करने के अवसर पर आयोजित किए गए गरीब कल्याण प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु की तरह अपने सूबे में दीनदयाल रसोई शुरू करने की घोषणा की है। इंडस्ट्री के सीएसआर फंड व सरकार की मदद से यह रसोई मजदूरों व गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराएगी।
नोटबंदी के बाद अमीरों को नकदी मिल रही, गरीब कतार में खड़े हैं : राहुल
नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें गरीब आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है जो बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में खड़ा है।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा
केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के दिल गरीब-वंचित समुदाय के बच्चों के लिए नहीं खुले
शिक्षा के अधिकार कानून का हो रहा उल्लघंन, पीड़ित अभिभावक देंगे गवाही
