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नोटबंदी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घमंडी बताया।

महेंद्र सिंह धोनी जब अंतिम बार भारतीय टीम की अगुआई के लिए उतरे तो एक अतिउत्साही प्रशंसक मैदान में घुस आया और उसने उनके पैर हुए जबकि इस दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ने बेहतरीन पारी खेली।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2015-16 में यह 7.6 फीसदी पर थी। गौर हो कि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने भी ग्रोथ की रफ्तार के अनुमान को 0.5 फीसदी घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया था। 7.1 फीसदी विकास दर का अनुमान पिछले 3 साल का निचला स्तर है।

सुनील गावस्कर को खुशी है कि महेंद्र सिंह धोनी ने केवल सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ी है और संन्यास नहीं लिया क्योंकि उनका मानना है कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टीम में अभी काफी योगदान दे सकता है।

हैरानी भरा कदम उठाते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने आज भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के कप्तान का पद छोड़ दिया।

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सरकारी सूत्रों ने संपत्ति को जब्त किए जाने की पुष्टि की है।

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।