NDA में तकरार पर शिवसेना बोली, ‘पहले के नेताओं ने संभाला गठबंधन, अब 2019 भाजपा के लिए चुनौती’
तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मोदी कैबिनेट...
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तलवार दंपती को बरी करने के खिलाफ SC पहुंची हेमराज की पत्नी
नोएडा का हाईप्रोफाइल आरुषि-हेमराज मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हेमराज की पत्नी ने डॉक्टर...
SC का फैसला, CBI निदेशक अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रशांत भूषण की याचिका रद्द
सीबीआई के विशेष निदेशक के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने...
नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स पहुंची हाईकोर्ट
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स ने चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन खारिज किए जाने को कोर्ट में...
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर फिर आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे
अन्ना हजारे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है।
कांग्रेस में प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर चर्चा पर पीए ने दी सफाई
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के कार्यालय ने सोमवार को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रियंका को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
देश में पहली बार 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति, कोच्चि मेट्रो ने की पहल
केरल की कोच्चि मेट्रो ने देश में एक सकारात्मक पहल करते हुए करीब 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। देश में पहली बार किसी सरकारी प्रतिष्ठान में ट्रांसजेंडरों को इस तरह नियुक्त किया जा रहा है।
संपादकों तथा पत्रकारों की नियुक्तियों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी
छुट्टियों और त्योहारों की वजह से अक्तूबर महीने में नियुक्ति गतिविधियों में दो प्रतिशत गिरावट रही। एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद
देश में जजों को नियुक्ति को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जरिये बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन वह कानून मंत्री के जरिये जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है।
