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गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मामले...

केरल की राजनीति में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की हेलिकॉप्टर की सवारी चर्चा में है। अंग्रेजी अखबार द...

केरल में एक ओर जहां भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए...

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने केरल में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या के खिलाफ मंगलवार से...

देश में विभिन्न विपक्षी दलों के साथ आने की हलचल के बीच दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को मुलाकात की। केजरीवाल व पिनराई विजयन की नाश्ते पर हुई मुलाकात को गठबंधन की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।

केरल में माकपा नीत एलडीएफ की सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या के कारण वाणिज्य और व्यवसाय में गिरावट आने से इस महीने दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका है।

केरल गठन के 1 नवंबर को 60 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम को आमंत्रित नहीं करने पर माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार विवादों के घेरे में आ गयी है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि एेसा प्रोटोकाॅल मुद्दों के कारण हुआ है।

कन्नूर के पिनारेई में अपने 25 वर्षीय कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के खिलाफ भाजपा द्वारा बुलाई गई 12 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल गुरुवार सुबह शुरू हो गई, जिसके चलते बसें और आॅटोरिक्शा सड़कों से नदारद रहे। शुरूआती रिपोर्टों में कहा गया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील उत्तरी जिले कन्नूर समेत राज्य के किसी भी हिस्से में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कन्नूर में बड़ी संख्या में पुलिसबल गश्त कर रहा है। केरल के मुख्यमंत्राी पिनारेई विजयन के गृहनगर में बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ता रेमिथ की हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या कन्नूर जिले के पथिरियाड में छह सदस्यों वाले एक गिरोह द्वारा माकपा के कार्यकर्ता और दुकान पर काम करने वाले मोहनन :40: की हत्या के 48 घंटे के भीतर कर दी गई थी।

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।